संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आरईआईएन/ओआरडी/आरआईएन/141/7/2022    7 जुलाई 2022

Ref. No: IRDAI/REIN/ORD/RIN/141/7/2022                                           7^th July, 2022

आदेश

Order

विषयः जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए कार्य-बल का गठन

Sub: Constitution of Task force to study and make recommendations on issues faced by Life Insurers and Reinsurers

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए कदम उठाता रहा है तथा “सबके लिए बीमा” के व्यापक उद्देश्य के साथ इसने विभिन्न पहलें की हैं। ऐसी ही एक पहल “बीमा मंथन” आईआरडीएआई और बीमा उद्योग प्रमुखों की निरंतर संबद्धता के लिए एक प्लेटफार्म है।  आईआरडीएआई ने जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ)/प्रबंध निदेशकों (एमडी) के साथ दूसरी द्विमासिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में 30 जून 2022 को किया। भारत में बीमा व्यापन को आगे और बढ़ाने के लिए पुनर्बीमा के समर्थन से संबंधित विषयों/सरोकारों पर चर्चाएँ की गईं।    

2. इस विषय में विस्तार से जाँच करने तथा जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के बीच विद्यमान समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित सहभागियों के साथ एक कार्य-बल का गठन करने का निर्णय लिया गया हैः

3. उक्त कार्य-बल के लिए विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :-

• 30 जून 2022 को बीमा मंथन के दौरान उठाये गये निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करनाः-

1. पुनर्बीमा दरों का स्थिरीकरण
2. पुनर्बीमाकर्ताओं पर दावों, सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताओं, टीएटी आदि के संदर्भ में अनुपालन की अपेक्षा की प्रयोज्यता
3. पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा भावों (कोट्स) में विलंब के संदर्भ में चिंताएँ
4. पुनर्बीमाकर्ताओं के पास प्रति जीवन क्षमता के दबाव
5. विकल्पी पुनर्बीमा समर्थन का प्रावधान
6. एफआरएन निर्गम की प्रक्रिया
7. सामाजिक बीमा योजनाओं (कोविड, पीएमजेजेबीवाई आदि) के संबंध में पुनर्बीमा समर्थन
8. मृत्यु-दर जोखिम का प्रतिभूतीकरण
9. वित्तीय पुनर्बीमा समाधान
10. पुनर्बीमाकर्ताओं और सीबीआरएस के बीच अधिक शीघ्र निपटान और भुगतान डिजिटल व्यवस्था (विनिमय)

• ऊपर बिन्दु 3 क) पर बताये गये विषयों के संबंध में संभव समाधान सुझाना।

• उक्त विषय के लिए संगत किसी अन्य मामले की जाँच करना।

उक्त कार्य-बल इस विषय के लिए संगत विचार-विमर्श के लिए किसी/किन्हीं विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

उक्त कार्य-बल अपनी रिपोर्ट इस आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेगी।

1.    Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has been taking steps to increase insurance penetration in India and has launched various initiatives with the broad objective of “Insurance for All”. The “Bima Manthan”, one of such initiatives, is a platform for continuous engagement of IRDAI and Insurance Industry Heads. IRDAI held the second bi-monthly meeting with the CEOs/MDs of Life Insurers and Reinsurers on 30^th June 2022 at Hyderabad. Discussions were held on the issues/concerns related to reinsurance support to further increase insurance penetration in India.

2.    To examine the matter in detail and to sort out the issues between Life Insurers and Reinsurers, it is decided to constitute a Task Force with the following participants:

3.    The Terms of Reference for the Task Force are as follows: -

a)    Study the following issues raised during Bima Manthan on 30th June, 2022: -

              i.    Stabilization of Reinsurance rates

            ii.    The applicability of compliance requirement w.r.t. claims, social & rural sector obligations, TAT etc. on reinsurers

           iii.    Concerns w.r.t. delay in quotes by reinsurers

           iv.    Capacity constraints per life with reinsurers

            v.    Provision of Facultative Reinsurance support

           vi.    FRN issuance process

          vii.    Reinsurance support on social insurance schemes (covid, PMJJBY etc.)

         viii.    Securitization of Mortality Risk

           ix.    Financial Reinsurance solutions

            x.    Faster settlement and payment digital mechanism (exchange) among the reinsurers and CBRs

b)        Recommend possible solutions on the issues listed at point 3 a) above.

c)        Examine any other matter relevant to the subject.

The Task Force may invite any specialist/s for discussion relevant on the matter. The Task Force shall submit its report within three weeks of the date of this Order.

 (प्रमोद कुमार अरोड़ा / Parmod Kumar Arora)

सदस्य (बीमांकक) / Member (Actuary)